Pan Card New Rules पैन कार्ड धारकों के लिए आफत ही ऑफर सरकार ने बदले तीन नियम जानिए खबर
Pan Card New Rules भारत में पैन कार्ड अकाउंट नंबर एक बेहद अहम दस्ते भेजी है जिसका उपयोग टैक्स भरने से लेकर बैंकिंग सेवाओं निवेश संपत्ति खरीद सकते और विभिन्न विदीन लेने देने में किया जाता है समय-समय पर सरकार पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करती है ताकि पर आधारशिला बने रहे और कर प्रणाली और मजबूत बन जा सके हाल ही में सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नए प्रावधान लागू किए हैं भाई जानते हैं उनके बारे में विस्तार से
आधार से पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य ।
अब शाहिद कर देता हूं के यह पैन कार्ड का आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है यदि निर्धारित समय सीमा तक आधार से पेन को लिंक नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निष्क्रिय इन एक्टिव हो सकता है कई वित्तीय कार्य रुक सकते हैं
एक व्यक्ति के लिए केवल एक पैन कार्ड ।
सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए यदि किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसे कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लग सकता
बिना पैन नंबर के लेनदेन सीमित
नए नियम के अनुसार कुछ बड़े वित्तीय लेनदेन जैसे ₹50000 रुपए से अधिक की नगर जमा आई भूषण खरीद से ट्रेडिंग बैंक प्रॉफिट फिक्स डिपाजिट आदि में पैन कार्ड नंबर बताना आवश्यक है इससे टैक्स चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी
एनएक्टिव पैन कार्ड का असर
यदि पैन कार्ड आधार से लिंक ना हो या नियमों का उल्लंघन होने के कारण निष्क्रिय हो जाता है तो व्यक्ति बैंकिंग निवेश और टैक्स से जुड़ी कैसे होगी वंचित हो सकता है इसलिए समय पर नहीं होगा पालन करना जरूरी है
सुविधा के लिए ऑनलाइन सेवाएं
पैन कार्ड से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रबंध है चाहे नया पैन कार्ड बनवाना हो सुधार करना हो या आधार से लिंक करवाना हो सभी कार्य कोचिंग मिनट में घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं
निष्कर्ष
पैन कार्ड केवल स्टाइल से जुड़ा दास तेज नहीं बलिक आपकी वित्तीय पहचान भी है भारत सरकार की ओर से लगातार नियम में किया जा रहे हैं वह लाभ मकसद सिस्टम को पारदर्शी बनाना और टैक्स चोरी का नियंत्रण बना पाना है इसलिए हर नौकरी को चाहिए कि नियमों के समय पर अपने और अपनी वित्तीय गतिविधियों को कानून के दायरे में बनाए रखें
अस्वीकरण. यह लेख केवल सामान जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है इसमें दी गई जानकारी की अधिसूचनाओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है नियमों के समय-समय पर बदलाव संभव है इसलिए किसी भी अध्याय कार्य निर्णय यह भारत सरकार से वित्त मंत्रालय अथवा आया का विभाग से अधिकारी वेबसाइट पर जानकारी अवश्य देखें